“केंद्रीय बजट 2025 एक मजबूत और अधिक लचीली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। टैक्स रेशनलाइज़ेशन और लोगों के कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से खपत और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हम कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, एमएसएमई का समर्थन करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं।
विशेष रूप से, तांबा, सीसा, जस्ता और अन्य धातु वस्तुओं के अपशिष्ट और स्क्रैप पर मूल सीमा शुल्क हटाने की घोषणा से सरक्युलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने की क्षमता है।”
